EC की छवि खराब कर रहे राहुल गांधी, जजों-ब्यूरोक्रेट्स समेत 272 हस्तियों ने लिखा ओपन लेटर

थर्ड आई न्यूज

नई दिल्ली I लगभग 300 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, नौकरशाहों, पूर्व सैन्य अधिकारियों और राजनयिकों के एक समूह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर विपक्षी दल के ‘वोट चोरी’ अभियान के तहत चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया है। समूह ने एक खुला पत्र जारी कर कहा है कि ये आरोप संस्थागत संकट की आड़ में राजनीतिक हताशा को छिपाने का प्रयास हैं। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 272 लोगों में 16 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 123 पूर्व नौकरशाह (जिनमें 14 राजदूत भी शामिल हैं) और 133 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारी शामिल हैं। इन 272 हस्ताक्षरकर्ताओं में जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद, पूर्व रॉ प्रमुख संजीव त्रिपाठी, पूर्व आईएफएस लक्ष्मी पुरी और अन्य प्रमुख लोग शामिल हैं।

यह घटनाक्रम राहुल गांधी द्वारा एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयोग की लगातार आलोचना और उन पर “वोट चोरी” को बढ़ावा देने का आरोप लगाने के बीच हुआ है। कांग्रेस ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग का आचरण बेहद निराशाजनक रहा है और मांग की है कि चुनाव आयोग तुरंत यह साबित करे कि वह भाजपा के प्रभाव में काम नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय संवैधानिक प्राधिकारियों पर हमला”शीर्षक वाले पत्र में हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि हम, नागरिक समाज के वरिष्ठ नागरिक, इस बात पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर बल प्रयोग से नहीं, बल्कि इसकी आधारभूत संस्थाओं के विरुद्ध ज़हरीली बयानबाज़ी की बढ़ती लहर से हमला हो रहा है। कुछ राजनीतिक नेता, वास्तविक नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करने के बजाय, अपनी नाटकीय राजनीतिक रणनीति के तहत भड़काऊ लेकिन निराधार आरोपों का सहारा लेते हैं।

भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और उपलब्धियों पर प्रश्नचिह्न लगाकर,और न्यायपालिका की निष्पक्षता, संसद और उसके संवैधानिक पदाधिकारियों पर प्रश्नचिह्न लगाकर उन्हें कलंकित करने के उनके प्रयासों के बाद, अब भारत के चुनाव आयोग की बारी है कि वह अपनी ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर व्यवस्थित और षड्यंत्रकारी हमलों का सामना करे। कांग्रेस नेता की आलोचना करते हुए, हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने बार-बार चुनाव आयोग पर हमला बोला है और कहा है कि उनके पास इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है।