दिया तले अंधेरा : फिटनेस और बीमा खत्म, फिर भी गुवाहाटी की सड़कों पर दौड़ीं 100 इलेक्ट्रिक बसें
थर्ड आई न्यूज
दो दिन बंद रहने के बाद शनिवार को फिर शुरू हुआ परिचालन; परिवहन विभाग की कार्रवाई और बसों के दस्तावेजों को लेकर उठे गंभीर सवाल
गुवाहाटी। महानगर की सड़कों पर यात्रियों को ढोने वाली लगभग 100 ओलेक्ट्रा ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि इन बसों के फिटनेस प्रमाणपत्र और बीमा की वैधता समाप्त होने के बावजूद वे कई महीनों तक सड़कों पर दौड़ती रहीं। परिवहन विभाग की लगातार कार्रवाई और जुर्माना लगाए जाने के बाद कंपनी ने इन बसों का परिचालन दो दिनों के लिए बंद कर दिया था। हालांकि, शनिवार को ये बसें फिर से गुवाहाटी की सड़कों पर लौट आईं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन सभी 100 बसों का पंजीकरण 16 दिसंबर 2023 को हुआ था। इनके फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता 15 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गई थी, जबकि बीमा की अवधि 21 मार्च 2026 को खत्म हो गई थी। इसके बावजूद कथित तौर पर ये बसें यात्रियों को लेकर महानगर के विभिन्न मार्गों पर चलती रहीं।
यह मामला परिवहन विभाग द्वारा चलाए गए लगातार जांच अभियानों के बाद सामने आया। विभाग की कार्रवाई के दौरान कई बसों को रोका गया और नियमों के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद बसों का संचालन करने वाली कंपनी ने दो दिनों तक इन्हें सड़कों से हटा लिया। लेकिन शनिवार को बसों का परिचालन फिर शुरू कर दिया गया।
इस पूरे मामले में एक और गंभीर सवाल यह है कि क्या बसों को दोबारा सड़क पर उतारने से पहले उनके फिटनेस प्रमाणपत्र और बीमा का नवीनीकरण कराया गया था? खबरों के अनुसार, बस चालकों को जरूरी वाहन दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। यहां तक कि चालकों को बसों के संचालन के लिए आवश्यक कागजातों की पर्याप्त जानकारी नहीं होने का भी दावा किया गया है।
151 करोड़ रुपये की खरीद और रखरखाव व्यवस्था भी चर्चा में :
अतिरिक्त जानकारी के अनुसार, असम राज्य परिवहन निगम (एएसटीसी) ने वर्ष 2022 में हैदराबाद स्थित ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड से ये 100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी थीं। इस खरीद के लिए लगभग 151 करोड़ रुपये का समझौता किया गया था, जिसमें पांच वर्ष का रखरखाव अनुबंध भी शामिल था। ऐसे में बसों के दस्तावेजों की वैधता और उनके नियमित रखरखाव को लेकर कंपनी तथा संबंधित विभागों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठ रहे हैं।
नियमों के अनुसार, सार्वजनिक परिवहन में चलने वाले वाहनों के पास वैध फिटनेस प्रमाणपत्र और बीमा सहित आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है। ऐसे में यदि इन बसों के प्रमाणपत्र और बीमा की अवधि समाप्त हो चुकी थी, तो इतने लंबे समय तक इनके परिचालन पर निगरानी क्यों नहीं रखी गई? परिवहन विभाग की कार्रवाई के बावजूद इनके दोबारा सड़क पर लौटने से पहले दस्तावेजों का सत्यापन हुआ या नहीं, यह भी स्पष्ट होना बाकी है।
फिलहाल इन बसों के दोबारा परिचालन शुरू होने के बावजूद फिटनेस प्रमाणपत्र और बीमा के नवीनीकरण की स्थिति को लेकर आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। इस मामले में बसों का संचालन करने वाली कंपनी, एएसटीसी और परिवहन विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह मामला सीधे तौर पर यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।

