असम विधानसभा में हंगामा : मंत्री का खुलासा, BJP को पार्टी कार्यालयों के लिए मिले 34 भूखंड
थर्ड आई न्यूज
गुवाहाटी I असम विधानसभा में शुक्रवार को तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जब रायजोर दल के विधायक अखिल गोगोई ने राज्यभर में बीजेपी को पार्टी कार्यालयों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि आवंटन का मुद्दा उठाया।
दिन भर के लिए विधानसभा से निलंबित किए जाने से पहले अखिल गोगोई ने सरकार से पूछा कि बीजेपी ने असम में पार्टी कार्यालयों के निर्माण के लिए कुल कितनी सरकारी जमीन ली है? उन्होंने सवाल उठाया कि सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित PGR और VGR श्रेणी की भूमि बीजेपी कार्यालयों के लिए क्यों दी जा रही है? साथ ही पूछा कि बसिष्ठ क्षेत्र में बीजेपी कार्यालय के लिए चार बीघा सरकारी भूमि कैसे आवंटित कर दी गई?
गोगोई ने बताया कि उन्हें छह पन्नों का जवाब मिला है, लेकिन उनका आरोप है कि सरकार भूमि आवंटन की वास्तविक मात्रा को छुपा रही है। उन्होंने कहा कि असम में छह लाख लोग अब भी मिथौरी भूमि पर बिना किसी आधिकारिक पट्टे के रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी कार्यालयों के लिए जमीन “खुले दिल से” दी जा रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को निष्पक्ष रहना चाहिए, यह संकेत देते हुए कि अध्यक्ष का रुख पक्षपाती प्रतीत हो रहा है।
गोगोई के सवालों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री केशब महंत ने विस्तृत लिखित रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि बीजेपी को पार्टी कार्यालयों के निर्माण के लिए कुल 34 सरकारी भूखंड आवंटित किए गए हैं।
इनमें से 29 भूखंड मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के कार्यकाल में, जबकि 5 भूखंड पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के शासनकाल में आवंटित किए गए। महंत के अनुसार, ये सभी भूखंड राज्य के विभिन्न जिलों में दिए गए हैं।
